7th Pay Commission Latest Update today 2024: इस राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 30% तक होगी DA में बढ़ोतरी !
7th Pay Commission Latest Update: महंगाई भत्ते को लेकर सभी सरकारी कर्मचारी की उत्सुकता चरम स्तर पर बनी रहती है। सभी सरकारी कर्मचारी यही चाहते हैं कि सरकार समय पर उनके महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दे दे।
लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जबरदस्त निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रदेश में रहने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस 30% करने का फैसला लिया है।
7th Pay Commission Latest Update today 2024
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ समय पहले ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी। इसके पश्चात केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% को पार कर चुका है। महंगाई भत्ते के बाद केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस में भी वृद्धि करने के बारे में निर्णय लिया था। उसके अंतर्गत अधिकतम हाउस एंड 30% करने का प्रस्ताव पारित किया गया था।
केंद्र सरकार के इसी निर्णय के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए HRA 30% करने का निर्णय ले लिया है। यह खबर सुनकर सभी सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है।
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मध्य प्रदेश की सरकार का नया फैसला !
मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कुछ समय पहले ही इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मोहर लगा दी गई है। अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 30% का हाउस रेंट अलाउंस प्राप्त करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी यदि किसी दूसरे महानगरों में भी किराए के मकान पर रहते हैं तो उन्हें हाउस रेंट अलाउंस उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे महंगाई की समस्या से जूझ रहे कर्मचारियों को किराए का भुगतान करने में सहायता मिलेगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से सभी कर्मचारी काफी खुश है।
कर्मचारियों का HRA क्या होता है ?
जैसा कि हमने आपको बताया मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों का 30% HRA बढ़ा दिया गया है। जिससे उन्हें काफी हद तक आर्थिक समस्या से जूझने में राहत मिलेगी। हम आपको बता दे की HRA (House Rent Allowance) सरकारी कर्मचारियों के लिए किराए पर मकान लेने का सरकारी भत्ता दिया जाता है।
यह भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹20000 है और उसके घर का किराया यदि 40000 है तो कर्मचारी को 40000 का 30% अर्थात 12000 रुपए HRA के रूप में दिया जाएगा।
