8th Pay Commission Latest News: बजट में सरकार के कर्मचारियों को मिल सकती है अच्छी खबर ! जानिए पूरी जानकारी !
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों ने 8th Pay Commission के गठन की मांग को तेज कर दिया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। कर्मचारियों का मानना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की जरूरत है। केंद्रीय बजट से कर्मचारियों की सबसे पहले यह मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द 8th Pay commission को लागू किया जाए।
23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024 25 का बजट पेश होने वाला है अब हमें देखना यह होगा कि यह इस साल का बजट क्या नए बदलाव लेकर आता है। आज के इस लेख में हम आपसे 8th Pay Commission के बारे में क्या चर्चा चल रही है और आगे क्या आशाएं नजर आ रही है, उनसे जुड़ी बातें बताएंगे इसलिए लेख में अंत तक बन रहे…
8th Pay Commission की मांग बढ़ रही है !
केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने सरकार से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मांग की है। कर्मचारियों का मानना है की बढ़ती महंगाई को देखकर के अब भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की जरूरत है। सरकार की इस बारे में क्या रुख है यह हमें आने वाले बजट में ही पता चलेगा। भारत का केंद्रीय बजट 2024-25, 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। हम आपको यह बता दे कि ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा।
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कई संगठनों ने सरकार से की मांग !
सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के हितों की रक्षा करने वाले ऐसे कई संगठन है जिन्होंने सरकार से 8th Pay Commission की मांग की है। और वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द आठवां वेतन आयोग गठित कर दिया जाए। इस आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन, भत्तों में बढ़ोतरी करना और आवश्यक संशोधन करना होगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना (OPS) और 18 महीने के महंगाई भत्ता का भुगतान भी चर्चा का मुद्दा बन सकता है।
कब बनता है New Pay Commission ?
आमतौर पर ऐसा नियम है कि हर 10 वर्ष पर नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभों से जुड़ी समीक्षा करता है और उनमें आवश्यक संशोधन के लिए सिफारिश भी करता है। यह सिफारिश महंगाई और अन्य बाहरी फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए की जाती है।
सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश से 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। और इसके गठन का समय अब आ चुका है।
क्या बजट 2024-25 में हो सकती है नए वेतन आयोग की घोषणा ?
हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद पहला बजट पेश करने जा रही है। नए वेतन आयोग बनने की समय सीमा भी इसके साथ-साथ निकट आ रही है। अगर ऐसा होता है कि बजट में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की जाती है तो या देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए काफी सकारात्मक साबित हो सकता है। लेकिन सूत्रों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले बजट में नए वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा होने की संभावना कम ही दिख रही है। लेकिन अंतिम फैसला देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है।
