Mohan Cabinet Ke Faisle 2024: मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फ़ैसले, सिंचाई परियोजना को मंज़ूरी, तबादला नीति पर अभी भी सस्पेंस
Mohan Cabinet Ke Faisle: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 सितंबर मंगलवार को कैबिनेट की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई ऐसे प्रस्ताव भी थे जिन पर मोहर भी लगा दी गई। राज्य के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के अहम फ़ैसलों की जानकारी दी। मोहन कैबिनेट ने कई बड़े फ़ैसले लिए। राज्य में गौशालाओं की स्थापना होगी। हर विकासखंड में एक गाँव को वृंदावन गाँव बनाया जाएगा। सभी नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना की जाएगी। इस बैठक में तमाम बड़े फ़ैसले लिए गए लेकिन तबादला नीति को लेकर कोई भी निर्णय नहीं सुनाया गया।
तबादला नीति को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में कोई बड़ा फ़ैसला ज़रूर लिया जाएगा लेकिन इस बारे में बात तक नहीं की गई। इसके अलावा कई अलग-अलग प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली और कई बड़े फ़ैसले भी सुनाए गए। वृंदावन गाँव बनाने के प्रस्ताव को लेकर मंज़ूरी मिली और इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें भी उपलब्ध कराने की बात कही गई।
लिये गए ये अहम फ़ैसले
Mohan Cabinet Ke Faisle: मध्य प्रदेश में गौशालाओं की स्थापना होगी। हर विकासखंड में एक गांव को वृंदावन गांव बनाया जाएगा। इस वृंदावन ग्राम योजना के तहत गांव में दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। उद्यान और औषधि पौधों की खेती को बढ़ाने के लिए भी वहाँ पर एक आदर्श कार्य शुरू किया जाएगा। कैबिनेट में सिंचाई परियोजना को लेकर भी अहम फ़ैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य में नीमच और जावद जिले को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 4,197 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के तहत नीमच तहसील के 253 गांव के 59700 हेक्टेयर और जावेद तहसील के 212 गांव के 48900 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही नर्मदापुरम जिले के मुहासा बाबई इंडस्ट्रियल एरिया में रिन्यूअल एनर्जी और एनर्जी के इक्विपमेंट के प्रोडक्शन के लिए भी जोन बनाए जाएँगे।
मोहन कैबिनेट की बैठक में मुरैना जिले के सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में फुटवियर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट पार्क बनाने का निर्णय भी लिया गया है। इस काम के लिए 161.7 एकड़ जमीन में विकास करने का फ़ैसला लिया गया है। पूरी योजना के ऊपर सरकार के 111 करोड़ रुपए ख़र्च होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इसके आने से 3000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा।
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Mohan Cabinet Ke Faisle 2024: प्रदेश के विकास पर ज़ोर
Mohan Cabinet Ke Faisle: इसके साथ ही सभी नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना भी कराई जाएगी। इस बैठक में आम जनता को राहत देने वाले और प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सागर और रीवा में रीजनल इन्वेस्टर समिट जल्द ही आयोजित होगी। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में भी इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं।
राज्य के मुख्यमंत्री नें बताया कि सभी नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना कराई जाएगी, जिनमें लोगों को किताबों के ज़रिए भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जाएगा। इन गीता भवनों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी पुस्तकें उपलब्ध रहेगी। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोकमाता अहिल्या देवी के 300वें जन्मोत्सव पर लोक माता के जनकल्याण के कार्यों को हर जन तक पहुँचाने का काम भी किया जाएगा।
तबादला नीति को लेकर अभी भी सस्पेंस जारी
Mohan Cabinet Ke Faisle: इन सभी अहम फ़ैसलों के बीच तबादला नीति को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इस नीति पर इस बैठक में भी कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। तबादला नीति पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बैठक में कोई बड़ा फ़ैसला ज़रूर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तबादला नीति प्रदेश का अभी सबसे बड़ा मुद्दा है।
लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे इंतज़ार
Mohan Cabinet Ke Faisle: हजारों कर्मचारियों को लंबे समय से यह इंतज़ार रहा था कि उनके ट्रांसफर हो जाएँगे। प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति भी हो चुकी थी इसीलिए ऐसा लग रहा था कि इस बार की कैबिनेट मीटिंग में तबादला नीति का प्रस्ताव मंज़ूर कर दिया जाएगा। हालाँकि, इस मीटिंग में कई अहम फ़ैसले लिए गए लेकिन इस नीति पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। मीटिंग में प्रदेश के विकास को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए हैं लेकिन जिसफ़ैसले का इंतज़ार कर्मचारी वर्ग कर रहा था, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। सरकार अभी इस मूड में नहीं है की तबादला नीति सामने लाए, इसीलिए कर्मचारियों को अभी और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा।
मंगलवार को कैबिनेट की एक और मीटिंग बुलाई गई
Mohan Cabinet Ke Faisle 2024: प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की एक और मीटिंग बुलाई गई थी जो करीब दोपहर 1:00 से शुरू हुई। इसमें राज्य सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में भी कई बड़े और अहम फ़ैसलों पर मंज़ूरी दी गई। एनएचएम स्वास्थ्य विभाग के मर्जर को लेकर सबसे बड़ा फ़ैसला सुनाया गया। इसके अलावा सोयाबीन के समर्थन मूल्य को 4800 रूपए करने का फ़ैसला भी लिया गया है। सीएम ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देश भी दिया है, जहाँ सभी जिलों की सीमाओं को लेकर पुनर्गठन आयोग से बात करने को कहा गया है ताकि इस पर भी निर्णय लिया जा सके।
स्वभाव स्वच्छता एवं संस्कार स्वच्छता अभियान की होगी शुरुआत
Mohan Cabinet Ke Faisle 2024: साल 1978 के बाद से मध्य प्रदेश में कोई भी एयरपोर्ट नहीं बनाया गया था इसीलिए अब एक नए एयरपोर्ट को रीवा में बनाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर “स्वभाव स्वच्छता एवं संस्कार स्वच्छता” अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान से समाज के हर वर्ग को साथ लेकर जन भागीदारी जन चेतना जागृत करने का प्रयास किया जाएगा।
ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जो क्षेत्र बहुत गंदे हैं, उन्हें 2 अक्टूबर तक ब्लैक स्पॉट का नाम दिया गया है। इन क्षेत्रों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की कोशिश भी की जाएगी। इस अभियान में राज्य के सभी प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में सफाई कार्यक्रम को शुरू करेंगे। जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान के तहत मैराथन दौड़, चित्रकला प्रतियोगिता और सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए खास स्वास्थ्य एवं शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित कराए जाएँगे।
सोया राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश
Mohan Cabinet Ke Faisle 2024: मध्य प्रदेश सोया राज्य बन चुका है। इस साल राज्य में सोयाबीन का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर रहा है। लिहाजा सोयाबीन किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी फसल को कम से कम ₹6000 प्रति क्विंटल की दर पर खरीदे। लेकिन मोहन कैबिनेट की बैठक में सोयाबीन की एसपी को लेकर जो फ़ैसला आया है, वह काफ़ी कम है। मुख्यमंत्री के निर्णय की जानकारी देते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की है कि राज्य के किसानों के सोयाबीन को 4800 प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाए।
हालाँकि मंगलवार की सुबह सोयाबीन के समर्थन मूल्य को लेकर देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी मानें तो केंद्र सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य ₹4994 तय किया है जो राज्य सरकार की मांग से पहले ही ज़्यादा है। इससे किसानों के बीच कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है कि आख़िरकार सरकार किस दर पर उनसे सोयाबीन खरीदने वाली है।
बनाया जाएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
Mohan Cabinet Ke Faisle 2024: पीथमपुर में भारतमाला परियोजना के तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा जिसमें कुल 1111 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। स्पार्क में वेयरहाउस, ट्रक पार्किंग, रेलवे सुविधा और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध होगी। ये पार्क पूरी तरीके से पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा। इसमें भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की रकम लगेगी। इस परियोजना से 4500 लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस परियोजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सुपरवाइज करेंगे।
बढ़ाई जाएँगी MBBS की सीटें
Mohan Cabinet Ke Faisle 2024: इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य विभाग को एक कर दिया गया है। सागर जिले के अस्पताल में 750 बेड की संख्या को बढ़ाकर 1150 कर दिया जाएगा। वर्तमान में एमबीबीएस की 125 सीटें हैं जिसे बढ़ाकर 250 किया जाएगा। बुंदेलखंड के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा।
स्थानीय लोगों को मिलेगा रोज़गार
Mohan Cabinet Ke Faisle 2024: बुंदेलखंड के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। राज्य में सबसे बढ़िया क्वालिटी के तेंदू पत्ते होते हैं। मध्य प्रदेश से तेंदू पत्ता पश्चिम बंगाल में भेजा जाता है। इन तेंदुपत्तों का इस्तेमाल प्रदेश में ही किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिसकी वजह से बीड़ी उद्योग को फिर से बढ़ावा मिल सकेगा। इस पहल से स्थानीय रोज़गार में भी मज़बूती आएगी। सरकार अब स्थानीय रोज़गार को बढ़ाने के लिए बीड़ी उद्योग को फिर से ज़िंदा करने की योजना पर काम कर रही है।
