7th Pay Commission: कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा असर, बोनस बढ़ने की है उम्मीद, लगाए जा रहे हैं कयास !
7th Pay Commission: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में लगभग 4% की बढ़ोतरी करने वाली है। इस बढ़ोतरी से राज्य के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा।आज के इस लेख में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर क्या रुख रहेगा…
7th Pay Commission के तहत होगी वृद्धि !
7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बारे में सोचा जा रहा है। इस कदम से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के बढ़ते प्रभाव से राहत मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4% की महंगाई भत्ते में वृद्धि का मतलब है कि राज्य के कर्मचारी आर्थिक दबाव से स्वयं को बचा सकेंगे। हम आपको बता दें कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का वह महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जिससे उनके जीवन यापन में आर्थिक सहायता मिलती है।
राजकोष पर पड़ेगा असर !
ऐसा कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 3000 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ बढ़ सकता है। सरकार द्वारा यह अतिरिक्त खर्च राज्य के वित्तीय प्रबंधन को हिला कर रख सकता है लेकिन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार को यह कदम उठाना ही पड़ेगा। पिछले साल कर्मचारियों को दिवाली पर लगभग ₹7000 का बोनस दिया गया था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल उससे भी अधिक बोनस मिल सकता है।
7th Pay Commission की सिफारिशें !
7th Pay Commission की सिफारिशें 2014 में स्थापित होने के बाद 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। वेतन आयोग को लेकर या नियम है कि हर 10 वर्ष बाद एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। इसी प्रकार सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था। इसके ठीक 2 साल बाद इसकी सिफारिश से लागू की गई थी। हम आपको बता दें कि इसके लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिला है।
