BUDGET 2024 Latest News: क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतिम वेतन बजट में कर सकती हैं 50% पेंशन देने या कोई बड़ा ऐलान?
BUDGET 2024 Latest News: पिछली पेंशन की बहाली को लेकर वाकई सकारात्मक खबर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र हैं। नई पेंशन योजना में मामूली पेंशन ही मिलती है। कर्मचारी लंबे समय से नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में कई बार विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट की घोषणा करेंगी। केंद्र सरकार के लिए पिछली पेंशन योजना की मांग को पूरा करना मुश्किल होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का अनुरोध कर रहे हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 से पहले, मोदी सरकार को विभिन्न सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों के लिए NPS को समाप्त करने और OPS को बहाल करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
OPS को फिर से बहाल करने की बढ़ती मांग के बीच, मोदी सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत पेंशन के प्रस्ताव को अपनाने की उम्मीद है, अगर NPS को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता है। मीडिया अफवाहों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट 2024 के संबोधन में एनपीएस के तहत कर्मचारियों के अंतिम वेतन के 50% की पेंशन की गारंटी दे सकती हैं।
NPS को बंद करके पुरानी (OPS) करें लागू
BUDGET 2024 Latest News: कर्मचारियों की एक ही मांग थी कि नई पेंशन योजना बंद की जाए और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा नेतृत्व बौखला गया और कर्मचारियों के प्रस्ताव को मानने को मजबूर हो गया। हिमाचल प्रदेश में हार के बाद हिमाचल भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि कर्मचारियों की नाराजगी ही हार का कारण बनी।
टी. वी. सोमनाथन इस समिति के अध्यक्ष हैं।
BUDGET 2024 Latest News: कर्मचारी संगठनों के काफी दबाव के बाद केंद्र सरकार ने 23 मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार के लिए एक समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष टी. वी. सोमनाथन हैं। तब से एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर आई है समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।
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समिति की रिपोर्ट आ गई है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति ने मसौदा तैयार कर अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में इसकी घोषणा करेंगी। बजट पेश होने से पहले कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक तय की गई है, कर्मचारी यूनियन को इसकी जानकारी दे दी गई है।
अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन + DA के रूप में दिया जाएगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों को उनकी अंतिम मूल आय का 50% पेंशन + डीए के रूप में मिलने की उम्मीद है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति ने कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने को मंजूरी दी।
मान लीजिए कि रिटायरमेंट के समय किसी कर्मचारी का मूल वेतन 70,000 रुपये है, तो उसकी मूल पेंशन 35,000 रुपये होगी। रिटायरमेंट के बाद उसे 35000 रुपये मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता मिलेगा।
पुरानी पेंशन को बहाल करने के पक्ष में नहीं सरकार
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार अभी भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि नई योजना में संशोधन कर रही है। बदलाव के अनुसार, कर्मचारियों को अब उनके अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। महाराष्ट्र में भाजपा प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था शुरू की है, और उन्हें उनके अंतिम मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते का 50% भी दिया जाएगा। बजट में इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी।
कर्मचारियों के अलग-अलग विचार हैं।
केंद्र सरकार के इस फैसले पर कर्मचारियों के अलग-अलग विचार हैं; कुछ का कहना है कि अगर कुछ नहीं देना है तो 50% भी काफी है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि उन्हें पुरानी पेंशन चाहिए। इस बीच, NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि वे पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि NPS में संशोधन के लिए इतने बड़े आंदोलन और संघर्ष के बावजूद पुरानी पेंशन की जरूरत है और जो कोई भी संशोधन की बात करता है, वह आपका नंबर एक दुश्मन है, चाहे वह कर्मचारी नेता हो या सरकार।
