Free Cylinder Scheme 2024: दिवाली से पहले मिलेंगे मुफ्त सिलेंडर, जल्दी करें ! कहीं देर ना हो जाए !
Free Cylinder Scheme: सरकार द्वारा दिवाली के मौके पर एक नई सौगात मिलने वाली है। सरकार लोगों को त्योहार के मौके पर रसोई में जमकर पकवान बनाने के लिए मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा कर चुकी है। हम सभी जानते हैं की दिवाली का त्योहार पास आ रहा है। इस मौके पर घरों में भगवान बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए इसलिए सरकार ने मुक्त रसोई गैस सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया है।
जिससे गरीब परिवारों को खाना बनाने के लिए किसी भी तरह से परेशान ना होना पड़े। आज के इस लेख में हम जानेंगे कि किस तरह आप भी फ्री सिलेंडर स्कीम (Free Cylinder Scheme) का लाभ उठा सकते हैं…यह जानने के लिए इस लेख में अंत तक बन रहे…
Free Cylinder Scheme इस राज्य ने की ऐलान !
इस योजना का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना का लाभ सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ 86 लाख परिवारों को दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अपना एक बयान जारी करके यह बताया कि इस पहल के तहत डबल इंजन सरकार ने मुख्य सिलेंडर देने का वादा किया था। जिसे पूरा करने का काम चालू कर दिया गया है।
बता दे कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत होली और दिवाली के त्यौहार के दौरान राज्य में 2 साल से मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर वितरित किया जा रहा है। खाद्य और रसद विभाग ने इसके लिए जारी शासन के आधार आदेश के मुताबिक वितरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का जमा उठाया है।
कैसे मिलेगा मुफ्त सिलेंडर ?
फ्री सिलेंडर योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को खास तौर पर इंतजार करना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसकी प्रतीक्षा खत्म होने वाली है। क्योंकि इस योजना के तहत आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। जिनके आधार वेरीफाइड हो जाएगा उन्हें दिवाली से पहले ही मुक्ति सिलेंडर मिलने की सौगात मिल जाएगी। यह फ्री सिलेंडर केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक और वेरीफाइड होगा।
पिछले साल भी दिए थे मुफ्त सिलेंडर !
उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल भी 85 लाख से अधिक महिलाओं को मुक्त रसोई गैस सिलेंडर का वितरण किया था। उत्तर प्रदेश राज्य में 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 842 रुपए के आसपास है। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत हर पात्र उम्मीदवार को ₹300 की सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर पर देती है। जबकि राज्य सरकार बाकी छूट का वहन स्वयं करती है।
