7th Pay Commision Latest Update 2024: 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस राज्य सरकार ने किया सैलरी बढ़ाने का ऐलान, जाने यहां!
7th Pay Commision Latest Update 2024: देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनमें सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commision) बहुत पहले लागू हो चुका है, लेकिन वर्तमान में अभी भी कुछ ऐसे राज्य बचे हैं जिनमें सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commision) लागू होने के लिए सभी सरकारी कर्मचारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हीं राज्यों में से अब कर्नाटक राज्य की सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म हुआ।
कर्नाटक राज्य में सरकारी कर्मचारी काफी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने की मांग रख रहे थे और अगस्त में कर्मचारी संघ की हड़ताल करने का भी निर्णय ले लिया गया था। लेकिन इसी बीच सरकार ने उनके लिए नया फैसला ले लिया है,आईए जानते हैं क्या है पूरी खबर…
7th Pay Commision का मुख्यमंत्री करने वाले हैं ऐलान !
दरअसल कर्नाटक राज्य की सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अपना खजाना खोल दिया है और बड़े तोहफे का ऐलान किया है कर्नाटक राज्य ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commision) की सिफारिश को लागू करने का फैसला किया और मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया कि इसे लागू करने के साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में 7 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के बारे में घोषणा की गई है।
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कर्मचारी करने वाले थे हड़ताल !
जैसा कि हमने बताया कि कर्नाटक राज्य के सरकारी कर्मचारी बहुत लंबे समय से सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commision) की सिफारिश को लागू करने के लिए मांग कर रहे थे। जिसे कर्नाटक राज दिन पर दिन टाल रही थी। इस अनिश्चित समस्या के चलते राज्य के सरकारी कर्मचारियों के संघ द्वारा अगस्त में हड़ताल पर जाने की योजना तक बना ली गई थी। लेकिन उससे पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री ने यह फैसला करके कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है।
राजकोष पर बढ़ेगा भार !
सूत्रों की माने तो कर्नाटक के सीएम के इस फैसले से राज्य कर्मचारियों को लाभ तो होगा लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार के खजाने पर भी भारी बोझ बढ़ने वाला है। क्योंकि सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commision) की सिफारिश को लागू करने के साथ-साथ उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करने का भी वादा किया है। विधानसभा की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5% की बढ़ोतरी की जाने की सिफारिश की गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17440 करोड रुपए का बोझ बढ़ सकता है।
