7th Pay Commission: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 4% का मंहगाई भत्ता, जानिए पूरी खबर यहां !
7th Pay Commission: उत्तर प्रदेश सरकार के इस ऐलान से लगभग 15 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने का अनुमान है दरअसल राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस फैसले से राज्य के खजाने पर 3000 करोड़ रुपए तक का बोझ बढ़ने वाला है।
दिवाली से पहले हो सकता है ऐलान !
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार सरकार 4% तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करेगी। वहीं राज्य सरकार और राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस भी मिलने का आसार है। आज के इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लेकर सरकार क्या फैसला देगी इस विषय में चर्चा करेंगे…इस लेख के अंत तक बने रहे…
महंगाई भत्ते में होगी वृद्धि
दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अंतर्गत की जाएगी। गौरतलाप है कि केंद्रीय कर्मचारियों के जुलाई माह में होने वाले महंगाई भत्ते में अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ है ऐसा कहा जा रहा है कि उनके महंगाई भत्ते में अगले महीने तक बढ़ोतरी की जा सकेगी जैसे ही केंद्र सरकार बढ़ोतरी का ऐलान करती है वैसे ही राज्य सरकारों को भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी।
3000 करोड़ तक का बढ़ेगा भार !
उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार 4% तक महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाएगा। अनुमान के हिसाब से बताया जा रहा है कि इस बढ़ोतरी के बाद सरकार के राजकोष पर लगभग 3000 करोड रुपए तक का भार बढ़ जाएगा। इस बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने में सहायता करना है।
8th Pay Commission का है इंतजार !
7th Pay Commission का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिश से 2016 से लागू की गई थी। हम आपको बता दे की नियम के अनुसार हर 10 वर्ष पर नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है इस गणना के अनुसार 2024 में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन हो जाना चाहिए था और उसके बाद 2026 में उसकी सिफारिश से लागू होने की उम्मीद है। फिलहाल सरकार इसे लेकर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं कर रही है। अगर आने वाले समय में नए वेतन आयोग का गठन हो जाता है तो ऐसी उम्मीद का की जा रही है कि 2026 में इसकी सिफारिश से लागू हो जाएगी। इस नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में दुगनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
