8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों में दौड़ेगी खुशी की लहर, नए वेतन आयोग के आने से बंपर होगी आमदनी

8th Pay Commission: केंद्र सरकार हर साल अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कुछ फ़ीसदी की बढ़ोतरी करती है। वर्तमान समय में केंद्र सरकार में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। हालाँकि,  केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार नें अपना वित्तीय बजट पेश किया था जिसमें इस विषय को लेकर कोई ज़रूरी ख़बर देखने को नहीं मिली लेकिन फिर भी कर्मचारियों ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है जिसकी वजह से आठवां वेतन आयोग अभी भी काफ़ी चर्चे में है।

हर 10 साल में नए आयोग का होता है गठन

सातवां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था लेकिन अब इसके तहत मिलने वाला वेतन देश में बढ़ने वाली महंगाई के सामने कम पड़ रहा है। हर 10 साल में नए वेतन आयोग को लागू करने का प्रावधान है इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि डेढ़ साल बाद नए वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू किया जाना चाहिए।

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सैलरी में 25 से 35% की होगी बढ़ोतरी 

8th Pay Commission: लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया जाना बेहद ज़रूरी हो गया है। सभी केंद्रीय कर्मचारी इस समय नए वेतन आयोग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। संभावना है कि 8th पे कमीशन के आने पर फिटमेंट फैक्टर में बड़ा इज़ाफा देखने को मिलेगा, जिससे सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों के वेतन और वेतनमान को निकालने वाले फॉर्मूले को फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। 

अगर फिटमेंट फैक्टर में 3.68 गुना की बढ़ोतरी होती है तो आठवें वेतन आयोग में मूल वेतन ₹8000 अधिक होगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18000 रुपए से बढ़कर 26000 रुपए प्रति महीना हो जाएगा। इससे कुल वेतन पर 25 से 35 फ़ीसदी का इज़ाफा होना संभव है। 2016 में लागू किए गए सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना किया गया था, जिसकी वजह से मिनिमम सैलेरी करीब 14.39 प्रतिशत बढ़ गई थी और न्यूनतम वेतन 18000 रुपए हो गया था।

8th Pay Commission: अलाउंस में होगा इज़ाफा 

आठवें वेतन आयोग के आने से बेसिक पे, भत्ते/अलाउंस, पेंशन और अन्य दूसरे मौद्रिक लाभों में भी बढ़त देखने को मिलेगी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ ही सभी दूसरे अलाउंस को तय करने का फॉर्मूला भी वेतन आयोग ही तैयार करता है।