8th Pay Commission 2024: कर्मचारियों की खुल गई किस्मत, वेतन में होगा इजाफ़ा, 8वें वेतन आयोग पर मिल गई अपडेट
8th Pay Commission 2024: केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा काफ़ी लंबे वक्त से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की जा रही है। देश में लगातार तेज़ रफ़्तार से बढ़ती महंगाई और लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो यह मांग जायज़ भी है। सातवें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2016 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार के नेतृत्व में किया गया था।
उस समय नए वेतन आयोग के आने के कारण सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बहुत बड़ा इजाफ़ा देखने को मिला था। नियम के अनुसार देश की सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। बढ़ती महंगाई को देखकर यह फ़ैसला लिया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो वर्ष 2026 में इस वेतन आयोग के 10 साल पूरे हो जाएंगे।
कर्मचारियों की लगातार मांग को देखते हुए केंद्र की सरकार ने वितरण आयोग में कोई बड़ा फ़ैसला लेने की तैयारी शुरू कर दी है। आज के इस आर्टिकल में हम सरकार द्वारा लिए गए कुछ बड़े फ़ैसले और आठवीं वेतन आयोग के बारे में जानेंगे।
8th Pay Commission 2024: एक करोड़ कर्मचारियों को होगा लाभ
8th Pay Commission 2024: आठवीं वेतन आयोग को लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। 8th पे कमिशन, देश के सबसे गंभीर मुद्दों में अपनी जगह बन चुका है। फ़िलहाल, सातवें वेतन आयोग का समय पूरा होने में डेढ़ साल का समय बचा है। हालाँकि, सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग को के गठन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन सूत्रों की मानें तो इस मुद्दे पर विचार विमर्श चल रहा है। अगर आठवां वेतन आयोग आता है तो इससे एक करोड़ से भी अधिक कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा।
प्रधानमंत्री तक पहुँच चुका प्रस्ताव
8th Pay Commission 2024: देश के प्रधानमंत्री के पास आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए लगातार चल रही मांगों की वजह से प्रस्ताव पहुंच चुका है। उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही इस मुद्दे पर कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। नियम के अनुसार देखा जाए तो 1 जनवरी 2026 तक हर हाल में आठवें वेतन आयोग की नियुक्ति हो जानी चाहिए।
कितना मिलेगा लाभ?
8th Pay Commission 2024: फिलहाल सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपए है। अगर आठवें वेतन आयोग को लागू किया जाता है तो यह बढ़कर 26000 रुपए तक हो सकता है। हालांकि, एक नए वेतन आयोग का गठन होने पर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। वहीं 49 लाख के करीब सक्रिय केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को फ़ायदा पहुंचेगा।
आठवें वेतन आयोग के बाद कितनी मिलेगी UPS पेंशन?
8th Pay Commission 2024: हाल ही में मोदी सरकार ने एनपीएस के विकल्प के रूप में यूपीएस का ऐलान किया है, जिसे 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाना है। केंद्रीय कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली के लिए मांग कर रहे थे, जिसे 2004 में ख़त्म कर दिया गया था और एनपीएस को उसकी जगह लागू किया गया था। तब से लेकर कई कर्मचारी संगठनों ने OPS को बहाल करने और एनपीएस को ख़त्म करने की मांग उठाई थी। हालाँकि अब OPS की तरह ही UPS भी न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है।
रिटायरमेंट से पहले की आख़िरी 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% ही पेंशन के रूप में दिया जाना तय हुआ है। सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत मौजूद न्यूनतम पेंशन ₹9000 मिलती है जो 18000 रुपए के न्यूनतम मूल वेतन से जुड़ी हुई है। हालाँकि, अगर 2026 में अपेक्षित आठवें वेतन आयोग को लागू किया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर को बढ़कर 1.92 कर दिया जाएगा, जिसके बाद न्यूनतम मूल वेतन 34,560 रूपए होने की संभावना है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 साल की सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम यूपीएस पेंशन 17,280 रुपए होने की संभावना है। यह पेंशन रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी पर आधारित होगी और डीए और अन्य भत्तों के बाद न्यूनतम वेतन में कोई भी बदलाव पेंशन की रकम को बदल देगा।
आठवें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ जरूरी बातें
8th Pay Commission 2024: रिपोर्ट्स की माने तो आठवें वेतन आयोग का गठन साल 2025 में होने की उम्मीद है और इसकी सिफारिशों को साल 2026 से प्रभावी माना जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी आठवें वेतन आयोग से लाभ मिलने की संभावना है। इससे पेंशन की रकम में बढ़त देखने को मिल सकती है। आठवें वेतन आयोग के आने से संशोधित वेतन मैट्रिक्स के लागू होने की भी उम्मीद है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन में बढ़त देखने को मिलेगी।
सैलेरी इंक्रीमेंट निर्धारित करने वाला फिटमेंट फैक्टर भी पिछले वेतन आयोग से अधिक हो जाएगा। आठवें वेतन आयोग के आने से लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रूपए हो सकती है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहेगा। लेवल 18 के कर्मचारियों की मैक्सिमम सैलेरी 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 4.8 लख रुपए की जा सकती है। यूपीएस के तहत पेंशन की गणना में भी बदलाव देखने को मिलेगा।
सरकार को मिला था प्रस्ताव पत्र
8th Pay Commission 2024: साल 2024 के बजट से पहले केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर एक प्रस्ताव पत्र मिला था। इस प्रस्ताव पत्र में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए मूल वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों के लिए सिफारिश से थी जिन्हें सरकार को सौंप दिया गया था। अब अगर सरकार आठवें वेतन आयोग का ऐलान करती है तो यह वेतन आयोग के बीच सामान्य 10 साल के अंतराल के अनुसार 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है। हालाँकि, अभी तक सरकार ने इस विषय पर कोई भी औपचारिक पुष्टि नहीं की है।
आठवें वेतन आयोग के आने से क्या होगा लाभ?
- आठवें वेतन आयोग के आने से मूल वेतन में लगभग 20 फ़ीसदी से 35 फ़ीसदी तक की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलेगा।
- इसके अलावा मूल वेतन में बढ़त से बेहतर जीवन शैली और वित्तीय स्थिरता भी मिलेगी।
- नए वेतन आयोग के आने से बढ़े हुए भत्तों का लाभ भी देखने को मिलेगा। मकान किराया भत्ता यानी HRA, परिवहन भत्ता यानी TA और महंगाई भत्ता यानी DA के साथ ही कई अन्य भत्तों में भी बढ़त देखने को मिलेगी, जिससे लोगों की जीवन शैली में बदलाव आएगा।
- संभावित 30% तक की बढ़त के साथ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
- सैलरी में इंक्रीमेंट होने से सरकार को भी ज़्यादा टैक्स मिलेगा।
- बढ़ी हुई वित्तीय स्थिरता से कर्मचारियों के बीच सामाजिक स्थिरता आएगी।
8th Pay Commission 2024: 10 सालों का होता है अंतराल
8th Pay Commission 2024: आमतौर पर पुराने वेतन आयोग और नए वेतन आयोग के गठन के बीच में 10 सालों का स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम होता है। मुद्रास्फीति दर और अन्य आर्थिक कारकों पर विचार करते हुए सरकारी कर्मचारी के वेतन को संशोधित किया जाता है। आख़िरी बार ऐसा पैनल फरवरी 2014 में गठित किया गया था और इसी सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था। अब कयास लगाए जा रहे हैं की आठवें वेतन आयोग का गठन भी साल 2024 में ही कर दिया जाएगा क्योंकि 2 साल के बाद ही इसे लागू करने की संभावना बनेगी।
फिटमेंट फैक्टर में होगी बढ़ोतरी
8th Pay Commission 2024: नए वेतन आयोग के आने से फिटमेंट फैक्टर में बढ़त होने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद ही मूल वेतन में इज़ाफा संभव हो सकेगा। आठवें वेतन आयोग के आने के बाद वेतनमान में भी बदलाव किए जाएँगे, जिससे सभी स्तर के कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। डीए और डीआर समेत कई अन्य भत्तों में भी इजाफ़ा होने की संभावना है। पेंशनर्स भी अपने पेंशन लाभों में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।
आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन में बढ़त निर्धारित करने के लिए फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नए वेतन आयोग के आने के बाद फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाएगा। ऐसा होने से कर्मचारियों को पेंशनर्स की कुल आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। अनुमान यह भी है कि सैलरी में 25 से 35% की बढ़त हो जाएगी।
यूपीएस के अंतर्गत कैसे होगी पेंशन की गणना?
8th Pay Commission 2024: यूपीएस के तहत रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत मंथली सैलेरी के 50% के बराबर पेंशन तय की जाएगी। 2004 में भर्ती हुए कर्मचारी का पहला बैच साल 2029 में रिटायर होगा। अगर आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2026 में लागू कर दिया जाता है, तो मिनिमम सैलरी 34,560 रूपए होने की संभावना है। वहीं मैक्सिमम सैलेरी 4.8 लाख रुपए तक भी जा सकती है।
जनवरी 2029 में कर्मचारी के वेतन पर पांच बार डीए में बढ़ोतरी भी संभव है। हर एक बदलाव में चार फ़ीसदी की बढ़त मानते हुए 2029 तक महंगाई भत्ते में कुल वृद्धि मूल वेतन का 20% हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो 34,560 रुपए के वेतन के लिए 20 फ़ीसदी डीए 6912 रुपए होगा। इस सैलरी वाले कर्मचारियों को 20,736 की मासिक पेंशन मिलने की संभावना है क्योंकि इसका कैलकुलेशन लेवल 1 वाले कर्मचारियों के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 50 फ़ीसदी के रूप में किया जाता है।
