7th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों की सालाना वेतन में होगी लगभग 7000 रुपए तक बढ़ोतरी, जानिए शर्ते !
7th Pay Commission Latest News: सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में सितंबर के बाद बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI Index) पर आधारित होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा कर सकती हैं। अब जानना यह होगा कि सरकार कब तक इस विषय पर कठोर निर्णय लेती है।
जनवरी में थी ये स्तिथि !
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाने का नियम है। साल 2024 में सरकार द्वारा जनवरी के महीने में एक बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जा चुका है। जनवरी में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 50% तक पहुंचा दिया है। महंगाई भत्ते के इस स्तर तक पहुंचाने के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस समेत कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई थी।
सरकार को दूसरी बार जुलाई महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करनी थी। लेकिन कुछ कारणवश अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही सरकार इस पर कोई कठोर निर्णय लेगी।
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3% तक वृद्धि संभव !
जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जनवरी महीने में सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 50% तक कर दिया था।अब ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 3 % तक वृद्धि करेगी या अनुमान एआईसीपीआई इंडेक्स के अनुसार लगाया जा रहा है। जिसका सीधा लाभ सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों को मिलेगा।
ऐसे होगा DA बढ़ोतरी का कैलकुलेशन
महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि का मतलब है कि अगर 18000 रुपए के मूल वेतन वाले कर्मचारियों को महीने में 540 रुपए की अतिरिक्त आय होगी जिससे सालाना ₹6480 रुपए की वृद्धि देखने को मिलेगी। इसी तरह 56900 के मूल वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में 1707 रुपए प्रति माह के वृद्धि होगी जो की सालाना ₹20484 रुपए होगी।
इसके अलावा सरकार ने महामारी के दौरान 18 महीने का एरियर रोका था जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया है। फिलहाल सरकार को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और 18 महीने के बकाया एरियर से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। इसी मुद्दे पर सभी सरकारी कर्मचारी यह आशा कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द कोई सकारात्मक घोषणा करेगी।
