8th Pay Commission Latest Update: दीवाली पर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी!
8th Pay Commission Latest Update: समय के साथ बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखकर केंद्र और राज्य सरकार ने वेतन आयोग में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब अगले नए वेतन आयोग के गठन के बारे में कर्मचारी विचार कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी यह चाहते है कि जल्द से जल्द नए वेतन आयोग का गठन कर दिया जाए। जिससे उन्हें महंगाई से निपटने में कुछ सहायता प्राप्त हो सके।
8th Pay Commission को लेकर कई वर्षो से जारी है मांग !
8th Pay Commission: इसके अलावा कई सालों से सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। कर्मचारियों को जुलाई के बजट से काफी उम्मीदें थी। लेकिन वित्त मंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। सरकार ने अपने बजट में नए वेतन आयोग को के गठन को लेकर के भी कोई घोषणा नहीं की।
अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार दिवाली के मौके पर सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है। अब यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते में होगी या नए वेतन आयोग के गठन से होगी। यह तो समय ही बताएगा। लेकिन आज के इस लेख में हम आपसे इस विषय में कुछ विशेष चर्चा करना चाहते हैं…इसलिए इस लेख के अंत तक बन रहे…
दिवाली पर मिल सकती है खुशखबरी !
हर साल दिवाली के मौके पर सरकार कोई ना कोई खुशखबरी कर्मचारी के लिए लेकर आती है। तो इसी आधार पर यह आशा लगाई जा रही है कि इतने समय से लंबित महंगाई भत्ते और नए वेतन आयोग के गठन का मुद्दा कहीं सरकार दिवाली के मौके पर खुशखबरी की तरह ना दे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा होगी या फिर नए वेतन आयोग के गठन को लेकर कुछ चर्चा अवश्य की जाएगी।
अगर इन दोनों में से कोई भी संभावना नहीं बैठी है तो भी सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार दिवाली के बोनस के तौर पर एक अच्छी राशि तो जरूर देगी। तो यह साफ है की दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिलना तो तय है।
बेसिक सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी
हम आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारीयो को जब सैलरी मिलती है तो उसमें तमाम भत्ते भी जोड़े जाते हैं। इसीलिए काफी दिनों से यह मांगे उठ रही है कि जल्द से जल्द बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाए। इसका मतलब यह है कि बेसिक सैलरी कम से कम 26000 तो होनी चाहिए। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि वेतन में 20 से 35% के बीच की संभावित वृद्धि तो हो ही सकती है। अब आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि सरकार का इस विषय में क्या निर्णय हो सकता है।
