DA Arrear Payment Latest News 2024: क्या मोदी सरकार 18 महीने के बकाया का करेगी भुगतान?

DA Arrear Payment Latest News 2024:  मोदी सरकार सरकारी नौकरी करने वालो को एक साथ दो बड़े तोहफे देना चाहती है। इस बात की खूब चर्चा हो रही है। सरकार जल्द ही डीए एरियर का पैसा खाते में डाल सकेगी, जो कर्मचारियों के लिए काफी मददगार होगा। इसके अलावा सरकार फिटमेंट फैक्टर की दरें भी बढ़ा सकती है। ये दोनों तोहफे इस साल को ग्रोथ शॉट की तरह बना सकते हैं, जिससे काफी तारिणी कर्मचारियों को फायदा  मिलेगा।

मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार ने अभी 7वें वेतन आयोग डीए एरियर 2024 को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन यह दावा तेजी से किया जा रहा है। अगर यह दावा सच निकला तो यह साल गांधी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

DA Arrear Payment Latest News 2024

7th Pay Commission DA Arrear Payment 2024

DA Arrear Payment Latest News 2024:  जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें जल्द ही उनका DA का पैसा मिल जाएगा, जो एक अच्छी बात हो सकती है। सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर के पैसे खातों में डालने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से यह खबर कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी है जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक, जब कोरोना फैल रहा था, केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का बकाया नहीं दिया गया था।

तब से, कर्मचारी बार-बार सरकार से ऐसा करने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार तीन हिस्सों में देती है तो लगभग 2 लाख 18 हजार रुपये का डीए एरियर भुगतान मिलने की संभावना है। इसे बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा सकता है। सरकार ने अभी तक सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा है, लेकिन समाचार रिपोर्टों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग डीए एरियर भुगतान 2024 जल्दी सामने आ रहा है।

7th Pay CPC Pay Matrix Table click here to check

Fitment factor में भी हो सकती है बढ़ोतरी

DA Arrear Payment Latest News 2024: केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर राजी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर को 2.60 गुना से 3.0 गुना करने से बहुत फायदा नहीं होगा, इसकी वजह से बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

सरकार ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर यह बात नहीं कही है, लेकिन खबरों में यह बड़ा दावा किया जा रहा है। जल्द ही सरकार की ओर से इसे मंजूरी मिल जाएगी, जिससे सभी खुश होंगे।

7th Pay commission Kya h?

जनवरी 2016 से केंद्र सरकार का 7वां वेतन आयोग काम करना शुरू कर चुका है। सभी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सरकारी लाभ अभी भी इसी आयोग के आधार पर मिलते हैं।

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Objectives of the 7th Pay Commission

सरकारें कई कारणों से आयोगों की स्थापना करती हैं, लेकिन सातवें वेतन आयोग का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वेतन में वृद्धि हो, कर्मचारी को यथासंभव अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिलें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि “कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हो।“

7th CPC Pay Matrix Commission

7th pay commission matrix: वेतन चार्ट

7वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट के परिणामस्वरूप, नए के पक्ष में पुराने वेतन मैट्रिक्स को हटा दिया गया। वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को बदल दिया गया, और सरकारी कर्मचारियों की मदद के लिए एक नया वेतन मैट्रिक्स रखा गया। 7वें वेतन आयोग ने कहा कि उन्होंने विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों जैसे सैन्य, नागरिक, नर्सिंग सेवाओं और कई अन्य के लिए कई अलग-अलग वेतनमान बनाए हैं।

न्यूनतम वेतन

सातवें वेतन आयोग के अनुरूप, एक कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया है। पहले नए कर्मचारियों के लिए सबसे कम शुरुआती वेतन 7,000 रुपये था, लेकिन अब यह 18,000 रुपये होगा। क्लास 1 पुलिस के लिए पहला वेतन 56,100 रुपये होगा। यह उससे अधिक है जो एक क्लास 1 पुलिस वाले को मिलता था।

वेतन वृद्धि की दर

सातवें वेतन आयोग का कहना है कि सरकारी कर्मचारी का वेतन हर साल 3% बढ़ेगा। इससे कर्मचारी को भविष्य में बेहतर वेतन पाने में मदद मिलेगी।

7वां वेतन आयोग सेना सेवा वेतन

सातवें वेतन आयोग द्वारा सेना सेवा वेतन दरें निर्धारित की गई थीं और क्रमशः 1,000 रुपये और 2,000 रुपये, 4,200 रुपये और 6,000 रुपये, और 3,600, 5,200, 10,800 और 15,500 रुपये के बीच हैं।

मकान किराया भत्ता (HRA)

कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के इस सुझाव पर सहमति जताई कि मकान किराया अग्रिम राशि 7.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जानी चाहिए।

WRIL (कार्य-संबंधित बीमारी और चोट अवकाश)

बीमारी अवकाश, अस्पताल अवकाश और विशेष विकलांगता अवकाश से अलग है। इन सभी प्रकार के अवकाशों को WRIIL (कार्य-संबंधित बीमारी और चोट अवकाश) नामक एक नए समूह में शामिल कर दिया गया है। सातवें वेतन आयोग ने यह सुझाव दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी अस्पताल में रहने और अन्य WRIIL-संबंधित कारणों के लिए समय निकाल सकें।

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