Latest Pay Commission news: नए वेतन आयोग में कौन से लागू होने नियम, जानिए पूरी जानकारी !
Latest Pay Commission news: सरकारी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग को लेकर काफी उम्मीदें नजर आ रही है। क्योंकि इस नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 करने का प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। जिससे न्यूनतम वेतन लगभग 35000 के आसपास और अधिकतम वेतन ₹500000 के आसपास हो सकता है। इसके अलावा सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)की भी घोषणा की है। जो की 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। हम आपको बता दें कि UPS, NPS (राष्ट्र पेंशन योजना) का एक विकल्प होगी। जो कि आपको महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने वाली है। जिससे कर्मचारियों को पेंशन और वित्तीय सुरक्षा दी जाएगी।
Latest Pay Commission में OPS की बढ़ी मांग !
Latest Pay Commission: राष्ट्र पेंशन योजना (NPS) लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के संघ ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लाने के लिए कई मांगे उठाई थी। इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया। लेकिन सरकार की इस विषय में एक अलग ही मंशा नजर आई। हम आपको बता दे की पुरानी पेंशन योजना एक गारंटी पेंशन योजना थी।
जो कर्मचारी को सेवा अवधि के बाद एक स्थिर पेंशन प्रदान करती थी। 2004 में लागू हुई राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में हमने कई तरह की कमियां देखने को मिली। जैसे कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उसकी आर्थिक सुरक्षा में कमी कर दी गई। इसलिए सरकार ने अब कर्मचारियों की समस्याओं को समाधान करने के लिए यूपीएस (UPS) की घोषणा की है।
Unified Pension Scheme के लाभ !
Latest Pay Commission: Unified Pension Scheme के तहत कर्मचारियों को कुछ ऐसे लाभ मिलेंगे जो पुरानी पेंशन योजना से ही मिलते-जुलते होने वाले हैं। इस योजना में गारंटी पेंशन और कुछ अन्य व्यक्ति सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
ऐसा कहा जा रहा है कि इस योजना में कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद पिछले 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है तो उसे न्यूनतम पेंशन ₹10000 तक दी जाएगी। यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को पेंशन का 60% देने का भी प्रावधान किया गया है।
पेंशन स्कीम के नियम एवं शर्तें !
Latest Pay Commission: Unified Pension Scheme के तहत पूरी पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 वर्ष की सेवा देनी होगी। यदि किसी कर्मचारी ने 25 वर्षों से कम सेवा दी है तो उसे कटौती के आधार पर पेंशन दी जाएगी। दरअसल यह व्यवस्था लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती हैं ताकि सरकारी सेवा में निरंतरता बनाए रखने वालों को अवसर दिया जा सके।
