Pension Scheme Latest News: सरकारी पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 25000₹ तक मिलेगी छूट ! जाने पूरी खबर!
Pension Scheme Latest News: केंद्र सरकार ने बजट पास होने के बाद सरकारी पेंशनर्स को एक बड़ा तोहफा देने की बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरफ जहां टैक्स भरने वाले लोगों को राहत दी है। वहीं दूसरी तरफ पेंशनर्स के लिए एक बड़ी सौगात लेकर के आई है। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी को इस बात की जानकारी नहीं है। जिससे कि काफी कुछ बदलेंवाला है तो आइए…आपको पूरी खबर के बारे में बताते हैं…
पेंशनभोगी के लिए बड़ी खुशखबरी !
Pension Scheme Latest News: वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है। लेकिन हम आपको इसके बारे में बताएंगे…दरअसल बजट 2024 में वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है…फैमिली पेंशन पर छूट ₹15000 सालाना से बढ़कर ₹25000 तक कर दिया गया है।
इसका मतलब यह है की फैमिली पेंशन का लाभ लेने वाले लोग सालाना ₹25000 तक की बचत कर पाएंगे पहले मात्र 15000 रुपए की छूट मिलती थी। जिसे अब बढ़ा दिया गया है, जो की पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही राहत की खबर है।
जाने फैमिली पेंशन क्या होता है ?
Pension Scheme Latest News: फैमिली पेंशन का मतलब सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में जीवन पर्यंत दिया जाता है। इसके साथ उनका हर 6 महीने पर बढ़ाने वाले महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाता है। वेतन आयोग के बदलने पर उनके पेंशन में भी संशोधन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं की फैमिली पेंशन व पेंशन है जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन के रूप में भी दी जा सकती है।
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कौन ले सकता है फैमिली पेंशन ?
2004 के पहले नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम 1972 के अनुसार उनकी मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को पेंशन दी जा सकती हैं। मृतक कर्मचारी या पेंशन भूमि की विधवा को फैमिली पेंशन दिया जा सकता है। पत्नी अगर सरकारी कर्मचारी है तो उनकी मृत्यु के बाद पति को फैमिली पेंशन दिया जा सकता है। अगर मृतक कर्मचारियों की कोई विधवा नहीं है तो उनके माता-पिता को भी फैमिली पेंशन का हकदार माना जाता है। इसके अलावा अगर कर्मचारियों की विधवा नहीं है तो बच्चों को भी पेंशन दिया जा सकता है। 2004 के बाद नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग नियम निर्धारित किए गए हैं।
