7th Pay Commision: सरकारी कर्मचारियों के लिए आया बड़ा आदेश,अब कर्मचारी भी बन सकेंगे इसका हिस्सा, जानिए जरूरी खबर !
7th Pay Commision: केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी सरकार के कुछ फैसलों को लेकर आए दिन परेशान होते रहते हैं। इसी परेशानी को हल करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई घोषणा की है, आपकी जानकारी के बता दे कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस (RSS) पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिसके कारण तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस प्रतिबंध में कुछ शर्तें निर्धारित की थी अब उन शर्तों को हटा दिया गया है।
साथ ही एक और प्रतिबंध लगाया गया था कि सरकारी कर्मचारी RSS की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन अब इसी को लेकर के केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस (RSS) की गतिविधि में भाग ले सकते हैं।
कार्मिक विभाग द्वारा आदेश
केंद्र सरकार ने नया आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारी चाहे वह केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का आरएसएस में भर्ती ले सकता है। और उसकी गतिविधियों में खुलकर शामिल हो सकता है। केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए यह प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा दिया गया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की 30 नवंबर 1966 में तत्कालीन केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के (RSS) की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटा दिया है।
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कांग्रेस ने किया विरोध
केंद्र सरकार के इस आदेश से विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। दरअसल कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सन 1966 में सरकारी कर्मचारियों के (RSS) गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया था। यह सही था लेकिन मोदी सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाकर अच्छा नहीं किया है।
उनके अनुसार यह सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देगा। 58 साल पहले तत्कालीन केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए इस निर्णय को सोच समझ कर लिया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने उस आदेश को पलट दिया है। जिसका परिणाम उन्हें भारत देश में हिंदुत्व की भावना को बढ़ावा देना और सांप्रदायिकता में सहयोग मालूम पड़ता है।
