8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी, केंद्र सरकार करने वाली है वेतन में अंधाधुंध इज़ाफ़ा
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन बीते 1 वर्ष से आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहा है। हालाँकि, सरकार की तरफ से इसके बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वर्तमान में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत ही वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो यह उम्मीद जताई जा रही है कि 1 जनवरी 2026 तक आठवें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। यह भी अनुमान जताया जा रहा है की आठवें वेतन आयोग के तहत सैलेरी इंक्रीमेंट का कैलकुलेशन नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जा सकता है।
फिटमेंट फैक्टर में होंगे बदलाव
8th Pay Commission: जानकारी के लिए बताते चलें की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को साल 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। इस आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर तय किया गया, जिससे न्यूनतम वेतन 18000 रुपए हो गया।
बढ़ती महंगाई को देखते हुए सातवें वेतन आयोग के अनुसार दी जाने वाली सैलरी कर्मचारियों के लिए कम पर रही है, जिससे वह लगातार आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। संभावना है कि फिटमेंट फैक्टर से जुड़े नियमों में 10 साल पूरे होने पर बदलाव किए जाएँगे और आठवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा।
कब लागू होता है नया वेतन आयोग?
8th Pay Commission: देश के कर्मचारियों को अपने जीवन स्तर में सुधार की आवश्यकता है और वेतन आयोग इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बता दें की वर्तमान में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू है और हर 10 साल बाद नए वेतन आयोग को लागू किया जाता है। सातवां वेतन आयोग साल 2016 के जनवरी महीने में लागू किया गया था।
न्यूनतम वेतन हो जाएगा 34,560
रिपोर्ट्स की मानें तो आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को 1.92 रखा जा सकता है, जिससे उनके वेतन में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा होने पर कर्मचारी की मिनिमम सैलेरी 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 हो जाएगी। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी पहले से अधिक पेंशन मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर के ज़रिए कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स निकालने में मदद मिलती है।
