DA Hike Latest Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जाने कब होगा ऐलान !
DA Hike Latest Update: वर्तमान में एक ताजी खबर सामने आ रही है कि जुलाई से आगे भी महंगाई भत्ते को वैसे ही काउंट किया जाएगा। AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक की तेजी देखी गई है। इससे महंगाई भत्ते के स्कोर में भी उछाल देखने को मिल सकता है। खबरों की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। जुलाई 2024 से लागू होने वाला महंगाई भत्ता कंफर्म कर दिया गया है। एआईसीपीई इंडेक्स के जून 2024 के आंकड़े जा रहे कर दिए गए थे। इसमें काफी तगड़ा उछाल देखने को मिला है। अब जानना या होगा कि आगे सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है….
Central Government DA Hike
7th Pay Commision के तहत सैलरी लेने वाले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50 फ़ीसदी तक मिल रहा है। लेकिन अभी तक इसे शून्य नहीं किया गया है। जुलाई से आगे भी महंगाई भत्ते को पहले की तरह काउंट किया जाएगा। वर्तमान में एआईसीपीआई इंडेक्स में 1.5 अंक की बढ़ोतरी देखी गई है। इससे उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
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3% तक बढ़ सकता है DA
जनवरी से लेकर जून 2024 के बीच आए इंडेक्स के नंबर्स तय हो चुके हैं। जुलाई 2024 से कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता मिलने वाला है यह फाइनल नंबर्स आने के बाद ही तय होगा। जून एआईसीपीआई इंडेक्स में 1.5% अंक का उछाल देखने को मिला है। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था। जिससे महंगाई भत्ता बढ़ाकर 51% तक हो गया था। अब आने वाले रिपोर्ट में ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि स्कोर 2 अंक तक बढ़ सकता है। और इसी कैलकुलेशन के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़कर 50 से 53% तक पहुंच सकता है। यानी कि महंगाई भत्ते में 3 % तक का उछाल देखने को मिल सकता है।
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18 महीने के एरियर पर हुई चर्चा
18 महीने के एरियर पर वित्त मंत्रालय ने अपना फाइनल जवाब दे दिया है। इसकी कई दिनों से मीडिया में चर्चा चल रही थी, कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने का एरियर देगी या फिर नहीं अब वित्त मंत्रालय ने खुद साफ कर दिया है। कि इस समय वह 18 महीने का पैसा लौटाने में सक्षम नहीं है सरकार के इस निर्णय से सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी काफी नाराज है। और साथ ही साथ विपक्ष के लोग वर्तमान सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। हालांकि अभी केंद्र सरकार में इस पर कोई स्पष्ट जबाव नहीं दिया है।
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