18 Months DA Arrear News 2025: केंद्री कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 18 महीने का रुका DA Arrear मिलेगा! जगी उम्मीद, 2,18,200 रुपए हैं बकाया!

18 Months DA Arrear: इस बारे में पीएम मोदी को शिव गोपाल मिश्रा ने पत्र लिखा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में जनवरी 2020 से जून 2021 तक यानी 18 महीने के लिए DA और DR का भुगतान रोक दिया था। उम्मीद है कि यदि केंद्र सरकार बकाया वेतन देने का फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपये तक का फायदा होगा।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) का बकाया भुगतान उस कर्मचारियों को भेज दिया जाएगा, जिसका बकाया है। इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी राहत मिलेगी।

इस बारे में पीएम मोदी को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का DA और DR दिया जाए।

DA एरियर यह क्या है?

18 Months DA Arrear: महंगाई भत्ता (DA) वह अतिरिक्त पैसा है जो सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके वेतन और पेंशन लाभों के अलावा मिलता है। इसका काम महंगाई के असर की भरपाई करना है। मार्च 2020 से अब तक DA में बढ़ोतरी रोक दी गई थी, जिसकी वजह से कर्मचारियों का DA एरियर लंबित था।

DA की मौजूदा स्थिति क्या है?

18 Months DA Arrear: फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलता है, जिसे मार्च 2024 में बढ़ाया गया था। महंगाई भत्ते की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर निर्भर करती है, जो महंगाई की दर को दर्शाता है। महंगाई भत्ते का स्कोर AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर तय होता है। अब तक 4 महीने के महंगाई भुगतान के नंबर आ चुके हैं। मई के आंकड़े जून के आखिर में सामने आने थे, लेकिन इसमें देरी हो गई है। वहीं, महंगाई भत्ते का कुल स्कोर जुलाई में जून के आंकड़े आने के बाद पता चलेगा।

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DA में कितना होगा इजाफा?

विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% पर पहुंच जाएगा। इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के मासिक वेतन पर साफ तौर पर दिखेगा और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी।

DA मर्ज की कोई योजना नहीं

हाल ही में ऐसी चर्चा थी कि सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने पर विचार कर सकती है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने इससे इनकार किया है और स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते को मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। महंगाई भत्ता एक अलग और नियमित रूप से समायोजित भत्ता रहेगा, जो मुद्रास्फीति की दर पर आधारित है।

वित्त मंत्रालय का क्या है बयान

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कहा दिया है कि DA की समीक्षा और समायोजन एक नियमित प्रक्रिया है और हर 6 महीने में की जाती है। मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इससे साफ है कि डीए में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। कर्मचारियों से कहा गया है कि वे आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें

कितना है बकाया का पैसा?

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग पर संज्ञान ले सकते हैं। हालांकि, इस पर जो भी फैसला होगा, वह केंद्रीय बजट 2024 के बाद होगा। बता दें, लेवल-1 कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक है। वहीं, अगर लेवल-13 (7वें सीपीसी बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (पे स्केल) के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो एक कर्मचारी को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक डीए की रकम का भुगतान किया जाएगा। यह रकम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।

केंद्रीय कर्मचारियों लंबे समय से कर रहे हैं इंतजार

यह खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह News किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। वे लंबे समय से इस बकाया पैसे का इंतजार कर रहे थे। यह रकम मिलने से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि बढ़ती महंगाई के मुकाबले यह बड़ी राहत भी हो सकती है। वे इस रकम का इस्तेमाल अपने बुनियादी खर्चों को पूरा करने, बचत और निवेश के लिए कर सकेंगे।

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