7th Pay Commission: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफ़ा, डीए हाइक पर जल्द होगा ऐलान
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सितंबर के महीने में सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा करने वाली है। इसको लेकर यह संभावना भी जताई जा रही है कि यह ऐलान सितंबर की तीसरे हफ़्ते में किया जा सकता है। मीडिया सूत्रों के अनुसार तीन से चार फ़ीसदी की वृद्धि डीए में देखी जा सकती है।
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इससे पहले सरकार मार्च 2024 में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करके इसे बेसिक पे का 50 फ़ीसदी कर दिया था। इसके साथ ही डीआर यानी महंगाई राहत में भी चार फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। सूत्रों की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार हरियाणा विधानसभा चुनाव के करीब आने पर महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इससे सरकार को उम्मीद है कि इस वक्त डीए में इज़ाफे से उन्हें फ़ायदा मिल सकता है।
7th Pay Commission: क्या होता है महंगाई भत्ता?
7th Pay Commission: डीए को महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस भी कहा जाता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार सभी कर्मचारियों को यह रकम देती है। कर्मचारियों के मूल वेतन के निश्चित प्रतिशत और AICPI इंडेक्स को देखकर इसे निर्धारित किया जाता है। डीए में मूल वेतन के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस जैसे दूसरे भत्तों के पैसे जोड़ने के बाद ही किसी भी कर्मचारी का वेतन बनता है। यही कारण है कि सभी कर्मचारी डीए शब्द से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं।
सितंबर के आख़िरी हफ़्ते में हो सकता है ऐलान
7th Pay Commission: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा हर साल दिवाली से एक हफ़्ते या 15 दिन पहले की जाती है लेकिन इस बार चुनाव की वजह से इसे थोड़ी जल्दी किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ़्ते में सरकार इसका ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी होना लगभग निश्चित है। लेकिन संभावना यह भी है कि इस 4% तक भी बढ़ाया जा सकता है।
डीए और डीआर यानी महंगाई राहत में हर साल जनवरी और जुलाई में इज़ाफा किया जाता है। महंगाई भत्ते की गणना एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर की जाती है । अक्टूबर की शुरुआत में अगर विधानसभा चुनाव नहीं होते तो डीए बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर में ही होती।
18 महीनों के डीए को किया था फ्रीज़
7th Pay Commission: कोविड महामारी के दौरान महंगाई भत्ते को फ्रीज़ कर दिया गया था। साल 2020 और 2021 में सरकार ने लगभग 18 महीनों का महंगाई भत्ता रोक दिया था। इसके लिए कर्मचारियों नें काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी ज़ाहिर किया था। हालाँकि, इस पर मानसून सत्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी नें एक बयान में कहा था कि सरकार 18 महीनों के इस डीए बकाया को जारी नहीं करेगी।
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