8th Pay Commission Latest News: अगले वेतन आयोग को लेकर जारी है इंतजार, जानिए कब तक होगी बैठक !
8th Pay Commission: केंद्र सरकार दिवाली के समय पर एक बड़ी सौगात देने की योजना बना रही है। दरअसल यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बाद अब 8th Pay Commission से जुड़ी चर्चाएं तेजी से होने लगी है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों को लंबे समय से वेतन और पेंशन में संशोधन का इंतजार रहा है। अब 8th Pay Commission के लागू होने से उनके वेतन में बंपर वृद्धि होने के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी यह जानना जरूरी होगा कि सरकार 8th Pay Commission के बारे में क्या सोच रही है…
सैलरी में हो सकता है इजाफा !
8th Pay Commission की बात की जाए तो नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया से जुड़ी फाइल लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आयोग का गठन 2025 की शुरुआत में हो जाएगा और इसकी सिफारिश 2026 से लागू हो सकती हैं। क्योंकि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश से 2016 में लागू की गई थी। जिसे एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों को लाभ मिल सकता है। सूत्रों की माने तो नए वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों के वेतन में लगभग 35000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
8th Pay Commission में बढ़ सकता है न्यूनतम वेतन !
8th Pay Commission के तहत सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी बड़ा इजाफा देखा जा सकता है सूत्रों की माने तो वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होने वाला है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 1 के कर्मचारियों का वर्तमान न्यूनतम वेतन 18000 रुपए है। जिसे 8th Pay Commission के तहत ₹35000 के आसपास बढ़ा दिया जाएगा।
और अगर उच्चतम वेतन की बात करें तो कैबिनेट सचिव के पद पर लेवल 18 के लिए वर्तमान में अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए तक है और यदि नया वेतन मान लागू होता है तो यह फिटमेंट फैक्टर के अनुसार लगभग 4.8 लख रुपए तक पहुंच सकता है। 8th Pay Commission के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी।
पेंशन भी बढ़ने की है उम्मीद !
8th Pay Commission के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की गणना रिटायरमेंट से पहले के 12 महीना के औसत मासिक वेतन के 50% के आधार पर तय की जाएगी। अधिकतम वेतन वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 96 हजार रुपए होगा जिससे रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन लगभग 2,88,000 तक हो सकती है। यह पेंशन राशि उनके अंतिम वेतन के 50% पर आधारित होगी।
