8th Pay Commission 2024: सरकार बनते ही 8वें वेतन आयोग लागू करने की मांग, 8th Pay आने से कितना बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन!
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 में आने की उम्मीद है। साल की शुरुआत में, 7 मार्च को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (डीए) को 4% बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जिससे यह बेसिक सैलरी का 50% हो गया।
केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 में आने की उम्मीद है। साल की शुरुआत में, 7 मार्च को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (डीए) को 4% बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जिससे यह basic वेतन का 50% हो गया। सरकार की 4% डीए बढ़ोतरी से देश में 1 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को सीधे मदद मिली।1 जनवरी 2024 से ये नई दरें लागू हो गई हैं। महंगाई भत्ते के साथ-साथ कर्मचारियों के हाउस रेंट पेमेंट (HRA) में भी बढ़ोतरी की गई।
8th Pay Commission आयोग की मांग कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी
डीए अब Basic वेतन के 50% के बराबर है। डीए के 50 प्रतिशत पर पहुंचने के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कई यूनियनें चाहती हैं कि सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करे। केंद्र सरकार में रेलवे यूनियनों जैसे कई समूह 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। कई समाचार स्रोतों का कहना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना है।
8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा?
केंद्र सरकार में एक करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और रिटायर कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतज़ार नहीं कर सकते। यह सरकार को बताएगी कि उसे क्या लगता है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आप जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग के सुझावों पर अमल करना शुरू कर सकते हैं। भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था।
वेतन में कितनी वृद्धि होगी?
8वें वेतन आयोग के गठन से करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होगा। संभावना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटिंग फैक्टर में वृद्धि के साथ ही उनके वेतन में भी वृद्धि होगी।
फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना निर्धारित किए जाने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 8,000 रुपये बढ़ता है, तो उनका मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग द्वारा कर्मचारियों के वेतन और वेतनमान का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है।
सरकार को लिखा कर्मचारी संगठन ने पत्र
भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (डीओ एंड पीटी) को एक संदेश लिखकर सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन करने और पहले से मौजूद सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए कहा है ताकि समस्याएँ फिर से न हों।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DO एंड PT) की ओर से यह पत्र वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेजा गया ताकि वे अगला कदम उठा सकें। व्यय विभाग वेतन आयोग के सुझावों को लागू करने का प्रभारी है।
7वां वेतन का गठन साल 2014 में हुआ था
वर्तमान 7वें वेतन आयोग की स्थापना 2014 में की गई थी, और इसके सुझावों को 2016 में अमल में लाया गया। तब से, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन में लगभग 23% अधिक पैसे दिए हैं। औसतन हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। हालाँकि, यह कानून द्वारा आवश्यक नहीं है।
वेतन आयोग पेंशनभोगियों और केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले लोगों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं और भत्तों पर विचार करता है, उन्हें विकसित करता है और उनमें बदलाव का सुझाव देता है। 1946 में, पहला वेतन आयोग बनाया गया था।
महंगाई भत्ते की गणना लगाने का फॉर्मूला
सरकार के लिए काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलता है और रिटायर होने वाले लोगों को DR मिलता है। हर छह महीने में DA और DR बढ़ता है। अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि का उपयोग यह तय करने के लिए किया जाता है कि डीए और डीआर की दरें कितनी बढ़ेंगी। केंद्र सरकार साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्ते बदलती है। आमतौर पर मार्च और सितंबर या अक्टूबर में विकल्प सार्वजनिक किया जाता है। 2006 में, केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त लोगों और केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले लोगों के लिए डीए और डीआर की गणना करने के तरीके को बदल दिया।
