8th Pay Commission Latest Update 2024: सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिर बढ़ने की उम्मीद, कर्मचारियों की आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग
8th Pay Commission Latest Update 2024: लगभग हर 10 साल में एक नया वित्त आयोग बनाया जाता है। फरवरी में 7वें वेतन आयोग के 10 साल पूरे हो गए।
महंगाई के साथ-साथ सरकार की आय भी बढ़ रही है। इस वजह से 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की ज़रूरत बढ़ गई है। कर्मचारी चाहते हैं कि उनके वेतन, लाभ और सेवानिवृत्ति की समीक्षा हो। राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से 8वें वेतन आयोग (CPC) का जल्द गठन करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद से सरकार की आय और महंगाई बहुत बढ़ गई हैं। इससे महंगाई भत्ते (DA) और बुनियादी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच का अंतर और बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार वेतन में बदलाव 2016 में किया गया था। तब से महंगाई ने श्रमिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए चीजें खरीदना बहुत मुश्किल बना दिया है।
8वां वेतन आयोग केंद्र कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है
8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन फिर से बढ़ सकता है। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी की गई थी। जैसे ही DA 50% हो गया है, श्रमिकों के अन्य भत्ते भी बढ़ गए हैं। अब एक नए वेतन आयोग के गठन का समय आ गया है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है और अब यह अधिक से अधिक मांग बढ़ रही है।
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8th Pay Commission Latest Update 2024: 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग
8th Pay Commission Latest Update: शिव गोपाल मिश्रा, जो कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव हैं, ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को एक पत्र में यह लिखा है। पत्र में कहा गया है कि आठवें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए ताकि केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में बदलाव किया जा सके।
हर 10 साल में नया आयोग आता है।
शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि पिछले वेतन आयोग को बने 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए आठवां वेतन आयोग बनाया जाना चाहिए। करीब हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनता है। साथ ही, नए वेतन आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को पुराने वेतन आयोग के सुझावों के 10 साल बाद तक अमल में नहीं लाया जाता है। इस वजह से आठवां वेतन आयोग बनाना जरूरी हो गया है।
पिछला आयोग कब बना था?
सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था, उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। करीब डेढ़ साल बाद नवंबर 2015 में सातवें वेतन आयोग ने अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेजे। इस तरह 1 जनवरी 2016 को सातवें वेतन आयोग के सुझाव लागू हो गए। ये आज भी लागू हैं।
सातवें वेतन आयोग के दस साल पूरे हो चुके हैं।
इसका मतलब है कि पिछला वेतन आयोग इस साल फरवरी तक 10 साल के लिए लागू हो चुका है। इसका मतलब है कि सरकार के पास आठवें वेतन आयोग के सुझावों का पालन करने के लिए जनवरी 2026 तक का समय है, जो पिछले वेतन आयोग के 10 साल बाद है। दूसरे शब्दों में, सरकार को जल्दी से एक नया वित्त आयोग गठित करना चाहिए ताकि उसके सुझाव समय पर दिए जा सकें। 10 साल की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए, इन सुझावों को जनवरी 2026 में अमल में लाया जा सकता है।
वेतन आयोग क्या करता है?
वेतन आयोग का काम यह तय करना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितना वेतन मिले और उनकी पेंशन कितनी हो। वेतन आयोग कई चीजों को देखने के बाद सुझाव देता है, जैसे कि महंगाई, कमाई, और बहुत कुछ। वेतन आयोग कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) जैसे अन्य भत्तों का पता लगाने का तरीका भी लेकर आता है।
